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Guide 16 नवंबर 2026 · 13 मिनट

Speed Post से कोर्ट का समन आया है? इसका मतलब क्या है और अब आगे क्या करें

घर पर कोर्ट का एक सरकारी लिफ़ाफ़ा आया है। यहां जानिए असली समन को लीगल नोटिस या फ़्रॉड से कैसे अलग पहचानें, केस खुद ऑनलाइन कैसे चेक करें, और सुनवाई की तारीख से पहले ठीक-ठीक क्या करना है।

आख़िरी अपडेट: 16 नवंबर 2026। यह सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। अपने केस के लिए किसी वकील या अपने ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) से बात करें। Read this guide in English

डिलीवरी की पर्ची मिली, पर लिफ़ाफ़ा अभी नहीं?

पर्ची पर लिखा आर्टिकल नंबर डालें और देखें कोर्ट की Speed Post अभी कहां है — मुफ़्त, बिना लॉगिन।

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पहले एक गहरी सांस लीजिए। Speed Post से कोर्ट समन आने का मतलब यह नहीं है कि आपको गिरफ़्तार कर लिया गया है, सज़ा हो गई है या पैसे भरने का आदेश हुआ है। इसका मतलब है कि कोर्ट चाहता है कि आप किसी तय तारीख पर हाज़िर हों (या जवाब दाखिल करें), उस केस में जिसमें आपका नाम प्रतिवादी (defendant), आरोपी या गवाह के तौर पर है। सबसे बड़ी गलती होगी इसे नज़रअंदाज़ करना।

दूसरी बात, हां, डाक से समन भेजना पूरी तरह कानूनी है। सिविल कोर्ट रजिस्टर्ड पोस्ट AD, Speed Post, मंज़ूरशुदा कूरियर से, या जहां हाई कोर्ट के नियम इजाज़त दें वहां फ़ैक्स या ईमेल से समन भेज सकते हैं। आपराधिक मामलों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के तहत कोर्ट अब इलेक्ट्रॉनिक रूप में समन जारी कर सकते हैं, और गवाह का समन रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हैं।

तीसरी बात, पक्का कीजिए कि समन असली है। ज़िला या तालुका कोर्ट के हर केस का एक 16 अक्षरों का CNR नंबर होता है, जिसे आप eCourts की वेबसाइट, ऐप या SMS से देख सकते हैं। अगर केस आपके नाम और उसी सुनवाई की तारीख के साथ दिख जाए, तो समन असली है। अगर न दिखे, या "नोटिस" में पैसे भरने या किसी नंबर पर कॉल करने को कहा गया हो, तो इसे फ़्रॉड मानकर चलें। नीचे हर कदम विस्तार से बताया गया है।

यह कोर्ट समन है या लीगल नोटिस?

इन दोनों में गड़बड़ी होना आसान है, और फ़र्क़ समझना ज़रूरी है। लीगल नोटिस किसी वकील की तरफ़ से आता है, उस व्यक्ति की ओर से जिसे आपसे कोई शिकायत है। समन खुद कोर्ट भेजता है, जब केस दाखिल हो चुका होता है। लिफ़ाफ़ा खोलें और इस टेबल से मिलान करें:

क्या देखें कोर्ट समन लीगल नोटिस
किसने भेजाकोर्ट (कोर्ट और जज या मजिस्ट्रेट का नाम छपा होता है)कोई वकील या लॉ फ़र्म, अपने क्लाइंट की ओर से
केस नंबरहां — केस का प्रकार, नंबर और साल, अक्सर CNR भीकोई कोर्ट केस नंबर नहीं (अभी केस बना ही नहीं)
हाज़िरी की तारीखसुनवाई की तय तारीख और कोर्ट रूमपैसे भरने या जवाब देने की मियाद, जैसे "15 दिन के अंदर"
मुहर और हस्ताक्षरकोर्ट की मुहर (या ई-समन पर उसकी इमेज / डिजिटल सिग्नेचर)वकील का लेटरहेड और हस्ताक्षर
साथ में क्या आता हैसिविल केस में वादपत्र (plaint) की कॉपी — यानी आप पर किया गया दावाआमतौर पर सिर्फ़ मांग वाला पत्र
नज़रअंदाज़ किया तोकेस आपके बिना आगे बढ़ सकता है; आपराधिक केस में वारंट जारी हो सकता हैभेजने वाला केस कर सकता है, फिर समन आएगा

लीगल नोटिस का भी जवाब देना चाहिए, बेहतर है वकील के ज़रिए, क्योंकि अक्सर यही केस से पहले का कदम होता है। अगर आपको खुद नोटिस भेजना है, तो हमारी गाइड Speed Post से लीगल नोटिस कैसे भेजें में काउंटर की पूरी प्रक्रिया और सबूत संभालने का तरीका है।

eCourts पर समन कैसे जांचें (CNR नंबर से)

यह एक कदम ज़्यादातर चिंता जल्दी दूर कर देता है। ज़िला और तालुका कोर्ट के केस eCourts Services पर दिखते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी के तहत चलता है। जांचने के लिए न लॉगिन चाहिए, न वकील।

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समन पर CNR या केस नंबर ढूंढें

CNR (Case Number Record) अक्षरों और अंकों वाला 16 कैरेक्टर का कोड होता है, जैसा eCourts अपने उदाहरण में दिखाता है: MHAU019999992015। अगर CNR न मिले, तो कोर्ट का नाम, केस का प्रकार, नंबर, साल और पक्षकारों के नाम नोट कर लें।

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services.ecourts.gov.in पर सर्च करें

वेबसाइट का पता खुद टाइप करें — किसी मैसेज में आए लिंक पर क्लिक न करें। CNR बिना स्पेस या हाइफ़न के डालें, कैप्चा भरें और सर्च करें। CNR नहीं है? Case Status मेन्यू में जाकर केस रजिस्ट्रेशन नंबर, पक्षकार के नाम या वकील के नाम से खोजें।

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डिटेल मिलाएं

देखें कि पक्षकार के रूप में आपका नाम है, और कोर्ट, केस नंबर और अगली सुनवाई की तारीख आपके हाथ के कागज़ से मेल खाती है। अक्सर अब तक के आदेश भी दिख जाते हैं, जिनसे पता चलता है कि केस किस बारे में है।

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या ऐप या SMS इस्तेमाल करें

आधिकारिक eCourts Services ऐप (Android और iOS) से भी यही सर्च होती है। साधारण फ़ोन हो तो ECOURTS <space> अपना CNR नंबर लिखकर 9766899899 पर SMS भेजें, केस का मौजूदा स्टेटस SMS से वापस आ जाएगा।

केस नहीं दिख रहा? नया दाखिल केस दिखने में समय ले सकता है, और हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के केस ज़िला कोर्ट वाली सर्च में नहीं मिलते — उनके लिए उसी कोर्ट की अपनी case status सेवा देखें। फिर भी न मिले, तो समन लेकर कोर्ट के दफ़्तर (कॉपिंग या फ़ाइलिंग सेक्शन) में फ़ोन करें या जाएं और पुष्टि करवाएं। किसी संदिग्ध नोटिस पर छपे फ़ोन नंबर पर कॉल न करें।

क्या Speed Post से भेजा गया समन कानूनी रूप से वैध है?

हां। भारत के प्रक्रिया कानून बरसों से डाक से समन भेजने की इजाज़त देते हैं, और नियम समय के साथ और बढ़े ही हैं। कानून असल में यह कहता है:

सिविल केस — CPC आदेश V नियम 9

समन रजिस्टर्ड पोस्ट AD, Speed Post, हाई कोर्ट से मंज़ूर कूरियर, या हाई कोर्ट के नियमों के तहत फ़ैक्स या ईमेल जैसे दूसरे तरीकों से भेजा जा सकता है। अगर आप लिफ़ाफ़ा लेने से मना करते हैं और डाकिया "refused" लिख देता है, तो कोर्ट समन को विधिवत तामील (duly served) घोषित कर देता है। अगर समन सही पते पर, डाक शुल्क चुकाकर रजिस्टर्ड पोस्ट AD से भेजा गया था, तो AD कार्ड खो जाने या जारी होने के 30 दिन के अंदर वापस न आने पर भी कोर्ट उसे तामील घोषित कर सकता है।

आपराधिक केस — BNSS 2023

समन इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी हो सकता है, जिस पर कोर्ट की मुहर की इमेज या डिजिटल सिग्नेचर हो, और जहां राज्य के नियम इजाज़त दें वहां इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तामील हो सकता है। गवाह के लिए कोर्ट रजिस्टर्ड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी कॉपी भेज सकता है; गवाह की साइन की हुई पावती, या डाक कर्मचारी का यह लिखना कि गवाह ने लेने से मना किया, विधिवत तामील माना जा सकता है।

असल में कोर्ट का प्रोसेस सर्वर (या आपराधिक केस में पुलिस) हाथ से भी समन देने आ सकता है। अगर आप घर पर नहीं हैं, तो कानून के मुताबिक समन आपके साथ रहने वाले परिवार के किसी वयस्क सदस्य को दिया जा सकता है — पुरुष हो या महिला, लेकिन नौकर नहीं। आख़िरी उपाय के तौर पर समन की कॉपी आपके दरवाज़े पर चिपकाई जा सकती है, या कोर्ट दूसरे तरीके से तामील (substituted service) का आदेश दे सकता है, जैसे किसी स्थानीय दैनिक अख़बार में नोटिस।

लिफ़ाफ़ा लेने से मना करने से कोई फ़ायदा नहीं। यह सोचना आसान है कि "मैं लूंगा ही नहीं तो केस शुरू नहीं होगा"। सच इसका उल्टा है: "Refused" लिखा जाना तामील माना जाता है, और केस आपकी बात सुने बिना आगे बढ़ जाता है। लिफ़ाफ़ा लें, पढ़ें, फिर तय करें। छूटी हुई डिलीवरी कैसे लें, यह हमारी Speed Post पर "Delivery Attempted" वाली गाइड में बताया गया है।

सुनवाई की तारीख से पहले क्या करें

मान लीजिए लिफ़ाफ़ा सोमवार को आया और सुनवाई तीन हफ़्ते बाद है। समय काफ़ी लगता है, लेकिन वकील व्यस्त रहते हैं और कागज़ जुटाने में वक़्त लगता है। यह टाइमलाइन अपनाएं:

कब क्या करें
उसी दिनलिफ़ाफ़ा संभालकर रखें (उस पर Speed Post आर्टिकल नंबर और तारीख होती है)। हर पन्ने की फ़ोटो लें। कोर्ट, केस नंबर, सुनवाई की तारीख नोट करें, और यह भी कि आपका नाम प्रतिवादी, आरोपी या गवाह किस रूप में है।
पहले 1–2 दिनCNR या केस नंबर से eCourts पर केस जांचें। केस स्टेटस पेज का स्क्रीनशॉट सेव करें।
पहले हफ़्ते मेंउसी कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील से मिलें। वकील का खर्च नहीं उठा सकते? कोर्ट परिसर में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण से पूछें, या NALSA हेल्पलाइन 15100 पर कॉल करें।
सुनवाई से पहलेअपने कागज़ जुटाएं: एग्रीमेंट, रसीदें, बैंक स्टेटमेंट, मैसेज। सिविल केस में आपका लिखित बयान (written statement, यानी जवाब) आमतौर पर तामील के 30 दिन के अंदर देना होता है; कोर्ट इसे सिर्फ़ सख़्त सीमा के अंदर बढ़ा सकता है, इसलिए देर न करें।
सुनवाई के दिनसमन, पहचान पत्र और दस्तावेज़ों की कॉपी लेकर कोर्ट जल्दी पहुंचें। अपना आइटम नंबर उस दिन की cause list में देखें (eCourts पर या कोर्ट रूम के बाहर)।

अगर आप गवाह हैं, तो आपका काम आसान है: तारीख पर पहुंचें और जो जानते हैं वह सच-सच बताएं। अगर सच में नहीं आ सकते, तो बस गैरहाज़िर रहने की बजाय पहले से कोर्ट को लिखित में या पक्षकार के वकील के ज़रिए बता दें।

अगर आप सिविल केस में प्रतिवादी हैं, तो समन के साथ आमतौर पर वादपत्र की कॉपी आती है। इसे वकील के साथ पूरा पढ़ें। सुनवाई की तारीख अक्सर सिर्फ़ हाज़िरी और जवाब दाखिल करने के लिए होती है, उस दिन केस का फ़ैसला नहीं होता, लेकिन तारीख छूट गई तो दूसरा पक्ष एकतरफ़ा जीत सकता है।

समन छूट गया या लेने से मना कर दिया? तब क्या होता है

हो सकता है आप सफ़र पर थे, डाकिया पर्ची छोड़ गया जो आपने देखी ही नहीं, या परिवार के किसी सदस्य ने लिफ़ाफ़ा लेने से मना कर दिया। आगे क्या होगा, यह केस के प्रकार पर निर्भर है:

सिविल केस, आप हाज़िर नहीं हुए: अगर कोर्ट को भरोसा है कि आपको विधिवत समन तामील हुआ था, तो वह केस एकतरफ़ा (ex parte) यानी आपके बिना सुन सकता है और आपके ख़िलाफ़ डिक्री पास कर सकता है। अगर तामील साबित नहीं हुई, तो उसे नया समन जारी करना चाहिए।

आपराधिक केस, आप हाज़िर नहीं हुए: मजिस्ट्रेट आपको हाज़िर कराने के लिए वारंट जारी कर सकता है, और अगर लगे कि आप जानबूझकर कोर्ट से बच रहे हैं, तो आपको उद्घोषित व्यक्ति (proclaimed person) घोषित करने की कार्यवाही भी हो सकती है। जल्दी कदम उठाएं ताकि नौबत यहां तक न आए।

लिफ़ाफ़ा "Refused" लिखकर लौटा: सिविल केस में कोर्ट समन को विधिवत तामील घोषित कर देता है। लिफ़ाफ़े पर जो भी लिखा हो, उसके भरोसे न रहें — eCourts पर देखें और कोर्ट जाएं।

एकतरफ़ा डिक्री हो चुकी है? आपके पास 30 दिन हैं

CPC के आदेश IX नियम 13 के तहत आप उसी कोर्ट में एकतरफ़ा डिक्री रद्द करवाने की अर्ज़ी दे सकते हैं, अगर समन विधिवत तामील नहीं हुआ था, या आप किसी पर्याप्त कारण से हाज़िर नहीं हो पाए। परिसीमा अधिनियम (Limitation Act) इसके लिए 30 दिन देता है — डिक्री की तारीख से, या अगर समन विधिवत तामील नहीं हुआ था तो उस तारीख से जब आपको डिक्री का पता चला। इंतज़ार न करें — डिक्री का पता चलते ही वकील से मिलें।

यहीं आपका Speed Post रिकॉर्ड काम आता है। अगर समन पुराने पते पर गया, या ट्रैकिंग दिखाती है कि वह आपको कभी डिलीवर ही नहीं हुआ, तो यह सबूत है। लिफ़ाफ़े या पर्ची पर लिखा आर्टिकल नंबर SpeedIndiaPost.com पर ट्रैक करें और पूरी हिस्ट्री सेव कर लें। हर स्टेटस का असली मतलब हमारी ट्रैकिंग स्टेटस गाइड में समझाया गया है।

नकली कोर्ट नोटिस कैसे पहचानें

ठग जानते हैं कि कोर्ट नोटिस देखकर लोग घबरा जाते हैं, और घबराहट में पैसे दे देते हैं। नकली "कोर्ट नोटिस" WhatsApp, ईमेल और कभी-कभी डाक से भी आते हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने साफ़ चेतावनी दी है: CBI, पुलिस, कस्टम, ED और जज वीडियो कॉल पर गिरफ़्तार नहीं करते। इन खतरे के संकेतों पर नज़र रखें:

पैसे मांगे जा रहे हैं — UPI, बैंक ट्रांसफ़र या पेमेंट लिंक से "जुर्माना", "सेटलमेंट" या "ज़मानत"। असली समन इस तरह पैसे नहीं मांगता।

फ़ोन या वीडियो कॉल पर बुलाया जा रहा है किसी "अफ़सर" या "जज" से बात करने के लिए, या कैमरे के सामने रहने और किसी को न बताने को कहा जा रहा है।

केस eCourts पर नहीं है, या CNR की लंबाई गलत है या वह किसी और केस का है।

"आज ही" या कुछ घंटों में गिरफ़्तारी की धमकी। असली समन आपको कोर्ट में हाज़िर होने की एक तारीख देता है।

कई एजेंसियों की खिचड़ी — एक ही PDF पर "Supreme Court + CBI + RBI" के लोगो, स्पेलिंग की गलतियां, और कोई सही कोर्ट का नाम या केस नंबर नहीं।

OTP, Aadhaar या बैंक डिटेल मांगी जा रही है आपको "वेरिफ़ाई" करने के लिए। किसी कोर्ट को आपका OTP नहीं चाहिए।

ध्यान रखें कि अब कोर्ट असली समन भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेज सकते हैं, इसलिए WhatsApp या ईमेल पर आया नोटिस अपने-आप नकली नहीं हो जाता। जांच का तरीका वही है: eCourts पर केस खुद देखें। असली केस वहां मिलेगा।

फ़्रॉड लग रहा है, या पैसे दे चुके हैं? तुरंत राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत करें। और अगर ट्रैकिंग में कोर्ट का लिफ़ाफ़ा डिलीवर दिख रहा है पर आपको मिला ही नहीं, तो हमारी गाइड Speed Post डिलीवर दिखा पर मिला नहीं बताती है कि क्या करें।

कोर्ट की Speed Post ट्रैक करें

आर्टिकल नंबर लिफ़ाफ़े के बारकोड लेबल पर छपा होता है, या डाकिया की छोड़ी गई सूचना पर्ची पर लिखा होता है। इसे SpeedIndiaPost.com पर ट्रैक करें और देखें कि यह कब बुक हुआ, अभी कहां है, और क्या आपके पोस्ट ऑफिस में आपका इंतज़ार कर रहा है। अगर ट्रैकिंग अटकी है, तो हमारी ट्रैकिंग अपडेट न होने वाली गाइड मदद करेगी।

Track Now — अपनी Speed Post ट्रैक करें

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

अभी क्या करें

अभी: समन और लिफ़ाफ़े की फ़ोटो लें, और सुनवाई की तारीख फ़ोन के कैलेंडर में दो रिमाइंडर के साथ डाल दें।

आज: eCourts पर CNR या केस नंबर देखें। मेल खाए तो समन असली है। अगर इसमें पैसे या कॉल की मांग है, तो 1930 पर शिकायत करें।

इसी हफ़्ते: उस कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील से मिलें, या मुफ़्त मदद के लिए ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें।

डिलीवरी छूट गई? पर्ची पर लिखा आर्टिकल नंबर ट्रैक करें और पोस्ट ऑफिस से लिफ़ाफ़ा ले लें। कोर्ट का लिफ़ाफ़ा कभी लेने से मना न करें — वह तो भी तामील माना जाएगा। अगर पोस्ट ऑफिस मदद न करे, तो हमारी Speed Post शिकायत गाइड में शिकायत आगे बढ़ाने का तरीका है।

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